मुंबई। सुप्रीम कोर्ट ने जीविका के आधार पर डांस बारों को पुन: शुरू करने का आदेश दिया है। कोर्ट आदेश से डांसबार मालिकों में जहां उत्साह देखा जा रहा है, वहीं आर्केस्ट्रा आर्टिस्ट एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपना विरोध जताते हुए कहा है कि डांस बार शुरू होने से उन सब के सामने रोजी रोटी का प्रश्न खडा हो जाएगा। इसलिए डांस बार पुन: शुरू नहीं करना चाहिए।
गौरतलब है कि अगस्त 2005 में कांग्रेस-राकांपा सरकार के गृहमंत्री स्व. आरआर पाटिल ने डांस बारों पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया था। 10 वर्ष तक चली कानूनी लडाई में अंततोगत्वा रोटी के प्रश्न को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डांसबार पुन: शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है।
अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में आर्केस्ट्रा आर्टिस्ट एसोसिएशन खडा हो गया है और सरकार से कहा है कि डांस बार के खुलने से उनके सामने रोजी रोटी का चक्कर खडा हो जाएगा।
अब सरकार किसकी रोजी रोटी का ध्यान रखती है। यह तो सरकार ही जाने, पर सुप्रीम कोर्ट में जीते डांस बार एसोसिएशन के मालिकों की खुशी को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आर्केस्ट्रा आर्टिस्ट एसोसिएशन का विरोध उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है।