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नई दिल्ली। कोरोना की शुरुआत में हर मृतक के परिजन को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा के तुरंत बाद मुकरने वाली केन्द्र सरकार अब मुआवजे से बच नहीं सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के …

  नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के दौरान वकील के बिस्तर पर लेटकर और कैजुअल टी-शर्ट पहनकर पेश होने पर गहरी नाराजगी जताई है। न्यायालय ने हालांकि इस अशिष्टता के लिए वकील द्वारा माफी मांगे जाने पर उसे क्षमा कर दिया। न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट …

नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने देश में कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर घोषित राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए अपने पहले के आदेश में शुक्रवार को आंशिक संशोधन किया और बीएस-4 उत्सर्जन मानक वाले वाहनों की बिक्री के लिए 10 दिन अतिरिक्त दिए। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति …

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने निर्भया के दोषियों को मेडिकल रिसर्च के लिए अंगदान का विकल्प दिये जाने संबंधी याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की खंडपीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एम एफ सलदान्हा की अर्जी पर न्यायालय ने सुनवाई …

  नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने देश को दहला देने वाले निर्भया कांड के गुनहगार पवन की मृत्युदंड को लेकर दायर क्यूरेटिव पिटीशन (सुधारात्मक याचिका) सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एन. वी. रमन, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन, न्यायमूर्ति आर. भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की संविधान पीठ …

नई दिल्ली। देश को हिला देने वाले निर्भया सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में ‘ब्लैक वारंट’ का सामना कर रहे दोषी पवन गुप्ता ने घटना की तारीख को नाबालिग होने का दावा करते हुए उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका शुक्रवार को दायर की। पवन ने दिल्ली उच्च …

  नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निष्प्रभावी बनाने के केंद्र सरकार के कदम को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। वकील मनोहर लाल शर्मा ने सरकार की ओर से अपनाई गई प्रकिया पर सवाल खड़े …

नई दिल्ली। बिहार के करीब साढ़े तीन लाख अनुबंध शिक्षकों को सुप्रीमकोर्ट से शुक्रवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब न्यायालय ने उन्हें नियमित करने से इंकार कर दिया। शीर्ष अदालत में न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे और उदय उमेश ललित की खंडपीठ ने पटना उच्च न्यायालय के फैसले को …