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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के हर नागरिक के बैंक खातों में 15 लाख रुपये डालने का वादा पूरा करने की तारीख के बारे में पूछा गया सवाल आरटीआई कानून के तहत सूचना के दायरे में नहीं आता और इसीलिए इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। यह बात …

आरटीआई एक्टिविस्ट ने जताया अंदेशा मुंबई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कालाधन बर्बाद करने के लिए 1000 व 500 के नोटों पर बैन लगाया या फिर किसी बड़े घोटाले पर पर्दा डालने के लिए? यह सवाल आरटीआई कार्यकर्ता मनोरंजन रॉय के एक अहम खुलासे के बाद गरमा गया है। आरटीआई कार्यकर्ता …

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षिक योग्यता को सार्वजिक करने को लेकर कर कांग्रेस ने टिप्पणी की है कि प्रधानमंत्री अगर अपनी ही शैक्षिक योग्यता छिपा रहे हैं तो सूचना के अधिकार का क्या मतलब। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा “अगर प्रधानमंत्री …

नामदेव न्यूज डॉट कॉम अजमेर। देश के प्रतिष्ठित देहली पब्लिक स्कूल प्रशासन कानून से कैसे खिलवाड़ कर रहा है, इसका खुलासा हुआ है। स्कूल प्रबंधन ने हाल ही अजमेर में अपनी ब्रांच खोली है लेकिन इसके लिए शिक्षा विभाग से मान्यता नहीं ली गई है। सूचना के अधिकार के तहत …

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने स्पष्ट किया कि केन्द्र और राज्यों के कैबिनेट मंत्री  भी आरटीआई के दायरे में हैं। केन्द्र और राज्यों के कैबिनेट मंत्री को सार्वजनिक प्राधिकारी बताते हुए केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कहा है कि मंत्री सूचना के अधिकार कानून के तहत जनता के …

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने सूचना का अधिकार अधिनियम को वह साधन करार दिया, जिसके जरिए सामान्‍य से सामान्‍य व्‍यक्ति को न सिर्फ जानने का अधिकार मिला है, बल्कि सत्‍ता में मौजूद लोगों से प्रश्‍न पूछने का हक भी मिला है। उन्होंने कहा कि लोगों के पास सरकार पर …