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नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने स्पष्ट किया कि केन्द्र और राज्यों के कैबिनेट मंत्री भी आरटीआई के दायरे में हैं। केन्द्र और राज्यों के कैबिनेट मंत्री को सार्वजनिक प्राधिकारी बताते हुए केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कहा है कि मंत्री सूचना के अधिकार कानून के तहत जनता के …
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