नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामा दाखिल करके विवाहेत्तर संबंध बनाने के मामले में पुरुष और महिला को समान रूप से जिम्मेदार ठहराने संबंधी याचिका का विरोध किया। भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के अनुसार वर्तमान में किसी महिला के पति की सहमति …
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