वसुंधरा ने बजट में खोला सौगातों का पिटारा

जयपुर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बुधवार को राजस्थान विधानसभा में राज्य का वर्ष 2017- 18 का बजट पेश किया।

राजे ने बजट में प्रदेश वासियों को बड़ी राहत देते हुए किसी भी तरह के नए टैक्स का प्रावधान नहीं किया है। हालांकि सिगरेट पर 15 प्रतिशत वैट बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री के बजट भाषण के सदन में दो बार विपक्ष ने हंगामा किया।

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बजट सभी वर्गों को ख्याल रखने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री राजे ने अपना बजट भाषण शुरू करते हुए कहा कि तीन साल की विकास यात्रा की दृष्टि से इस साल का बजट महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हम विजन 2020 को लेकर प्रगति की राह पर अग्रसर है।

आर्थिक विकास में तेजी लाना, सुशासन देना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना सरकर की पहली प्राथमिकता है। जेंडर इकॉलोजी को प्रोत्साहित करना और महिला सशक्तीकरण को प्रोत्साहित करना हमारी प्राथमिकता है।

तीन सालों में प्रदेश देश में कई मामलो में प्रथम रहा है और कई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। सरकार सुराज संकल्प को आधार मानते हुए आर्थिक विकास के लिए निवेश को बढ़ावा, रोजगार सृजन और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता ध्यान प्रदेश को नई उंचाई पर ले जाना का प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और निवेश को बढ़ावा देते हुए कई क्षेत्रों में नवाचार किए हैं। तीन साल खासे चुनौतीपूर्ण रहे हैं और ये चुनौतियां हमेशा हमें मंजूर हैं और हम इनका सामना कर रहे हैं। हमने प्रदेश के विकास में कोई अवरोध नहीं आने दिया। जिसका परिणाम सामने है।

कौशल विकास के मामले में हमे लगातार दो साल से पुरस्कार मिल रहे हैं। इसके अलावा एलईडी लाइट, राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। सहित कई पुरस्कार केंद्र सरकार से मिल रहे हैं। इन कार्यों की सराहना प्रदेश की जनता के साथ उद्योगपतियों व अन्य सभी ने की है। हमें इन उपलब्धियों को और ऊंचाई पर ले जाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लेस बजट पेश करने की दिशा में हमारा पहला प्रयास है। इस बार बजट मुद्रण को कम किया है। सांसद और विधायकों को बजट की सीडी और पैनड्राइव में उपलब्ध कराया गया है।

मुख्यमंत्री ने बजट में सहयोग एवं उपहार योजना के तहत पुत्रियों को देय अनुदान एवं प्रोतसहन राशि को बढ़ाकर दुगनर कर दिया है। विशेष योग्यजन पेंशन योजना तहत आयु का प्रावधान हटाते हुए प्रतिमाह 750 रुपये पेंशन दी जाएगी।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने 60 वर्ष से अधिक आयु की विधवा पेंशनर को 1000 रुपये और 75 व र्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने की घोषणा की है।

कृषि के लिए 3156 करोड़ 61 लाख का प्रावधान, 300 से ज्यादा बिस्तर वाले अस्पतालों में ब्रेस्ट कैंसर के इलाज की सुविधा, जोधपुर में ट्रॉमा सेंटर का निर्माण, कोटा में 08 करोड़ से किडनी ट्रांस्प्लांट की सुविधा, राज्य में मदरसा जनसहभागिता योजना होगी शुरू, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना, राज्य के करौली, जालौर, बारां, बीकानेर, झुंझुनूं, हनुमानगढ़ व प्रतापगढ़ में अस्पतालों में बड़े केंद्र स्थापित किए जाएंगे। छात्र-छात्राओं के लिए कॅरियर काउंसलिंग, साइकिल आदि की व्यवस्थाएं कराई जाएगी।

बांसवाड़ा सहित कई जिलों में खेल छात्रावास, आबूरोड सिरोही में मौजूदा की कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, प्रकाश उत्सव होंगे कई काम। बीकानेर में साइकिल एकेडमी और कोटा में कुश्ती अकादमी खोली जाएगी।

झुंझुनूं में भी एकेडमी खोली जाएगी। जनजातीय समुदाय के लिए राज्यस्तरीय खेल और महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जोधपुर, करौली व अलवर में इंडोर गेम्स के लिए साढ़े चार करोड़ खर्च होंगे।

हॉकी मैदान के लिए एस्ट्रोटर्फ के लिए 02 करोड़ रुपये, विद्याधर नगर स्टेडियम में सोलर लाइट, चौगान में इंडोर, जोधपुर में बास्केटबॉल कोर्ट, सूरतगढ़ में भी ऐसे ही संरचना निर्माण होगी। 33 हजार शिक्षकों की भर्ती की गई। ग्रामीण स्कूलों में बच्चों के प्रवेश में बढ़ोतरी हुई है।

यह बढ़ोतरी तीन सालों में अंग्रेजी, गणित क्षेत्र में भी हुई है। राष्ट्रीय अंतर खेलकूद बढ़ने से अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी निकल रहे हैं। सात संभागीय मुख्यालयों पर स्माल साइंस लैब बनाई जाएगी। ढाई करोड़ का खर्च होगा।

अलवर, बांसवाड़ा, सीकर, भरतपुर यूनिवर्सिटी भवन के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत। करौली व धौलपुर के नए इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए राशि स्वीकृत। राज्य के आठ पॉलीटैक्नीक में इंडस्ट्रियल सेल खोले गए हैं। शेष में भी अब खोले जाएंगे।

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब तक 300 करोड़ की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। सरकार ने की 37 हजार शिक्षकों की भर्ती और 86 हजार को दी पदोन्नति।

राज्य के कई जिलों में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोलने की दी सौगात। उदयपुर में चार बूंदी में तीन बीकानेर दौसा डूंगरपुर जयपुर प्रतापगढ़ में दो अजमेर भीलवाड़ा जोधपुर जालौर। टोंक में एक-एक विद्यालय में कला और वाणिज्य के साथ विज्ञान संकाय होगा शुरू।

38 करोड़ 60 लाख से राज्य के कई विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा करवाई जाएगी उपलब्ध। निजी क्षेत्र में स्पोर्ट्स एकेडमी स्थापित करने के लिए भी राज्य सरकार लाएगी एक नई नीति।

सहकारी क्षेत्र में भी अन्नपूर्णा भण्डार शुरु होंगे। विशेष योग्यजन को कृत्रिम अंग के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता को बढ़ा कर 10000 रुपये किया। प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे 1483 आरओ।

आरपीएससी परीक्षा में प्रथम 10 टॉपर्स को दी जाएगी 30000 रुपये की आर्थिक सहायता। 5596 करोड़ रुपये और 80 लाख रुपये का प्रावधान सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के लिए। प्रदेश में 1175 सौलर प्रोजक्ट स्थापित किए जाएंगे। पेयजल परियोजनाओं के लिए 80 करोड़ रुपये की सौगात।

योग्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाएगी प्रोत्साहन राशि। आंगनबाड़ी केंद्रों में आधारभूत सुविधाओं को किया जाएगा विकसित। 1.27 लाख कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे। 30 करोड़ की लागत से किया जायेगा खर्च। आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए भी मुख्यमंत्री ने की घोषणा।

चिकित्सा, शिक्षा और आवास पर रहेगा जोर। बोर्ड की परीक्षा में पहले सौ नंबर पर आने वाले स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे प्रशस्ति पत्र । किसानों के लिए बिजली पानी की बेहतर योजना। आईआईएम, आईआईटी और दूसरी परीक्षाओं में टॉप करने वाले 100 स्टूडेंट्स को आर्थिक साहायता।

रणथम्भौर को हवाई सेवाओं से जोड़ा जाएगा। महिला बाल विकास विभाग के लिए 1904 करोड़ 51 लाख रुपये का प्रावधान, उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बालिकाओं के लिए छात्रावास का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी ।

निवाई, आबूरोड, डूंगरपुर में मॉडल छात्रावास खोले जाएंगे। अब 50 की जगह 75 छात्रावास खेल छात्रावास होंगे। गुरु गोविंद सिंह जी के 350 वें जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में करवाए जाएंगे कार्य। गुरुद्वारा श्री चरण कमल साहब नारायणा दूदू में स्मारक का निर्माण होगा।

मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि देश में जल्द ही जीएसटी लागू की जाएगी। ऐसे में उसी के अनुकूल प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। जीएसटी को लागू कराने के लिए राज्य सरकार हर तरह के काम कर रही है। वाणिज्यिक कर विभाग को साथ लेकर वर्कशॉप की जा रही हैं।

राज्य के सभी अधिकारियों को जीएसटी पर कानून संबंधी प्रशिक्षण दिया जा चुका है। राज्य में जीएसटी लागू करते समय डीलर्स को आने वाली समस्या को देखते हुए कॉल सेंटर, सिमुलेटर सेंटर आदि स्थापित किए जाएंगे। अधिकारियों के पदनाम में भी परिवर्तन प्रस्तावित हैं।

वैट और सीएसटी नियमों में परिवर्तन। वर्तमान में वैट नियमों में संशोधन के तहत ऑनलाइन अपील का प्रावधान किया गया है। एग्जेंप्शन सर्टिफिकेट में संशोधन के लिए अब इसका समय 2 माह से बढ़ाकर ज्यादा किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में फार्म वैट की त्रुटि में संधोशन के लिए 31 मार्च 2017 तक बढ़ाई गई है।

राज्य के व्यापारियों के लिए एंट्री टैक्स में छूट दिया जाना प्रस्तावित है। बंद यूनिट्स के लिए कर में रिबेट दिया जाएगा, जिन्होंने भूमि का उपयोग अन्य काम में नहीं किया है।

मनोरंजन कर मुक्ति की घोषणा। मेट्रो रेल सेवा को दी जा रही बिजली पर सेस सहित कई तरह के टैक्स पर छूट। पर्यटकों को सस्ती हवाई सेवाओं के लिए एटीएफ की दर कम की गई। उद्योग व व्यापार की जीएसटी पर आशंका को देखते हुए एक कमेटी का गठन किया गया है।