देश में छठे वेतन आयोगा की वर्ष 2006 में आई रिपोर्ट में इसमें संशोधन किया गया। इसके बाद गजेटेड कार्मिकों को 10, 20 और 30 साल की सेवा के बाद पदोन्नत कर ग्रेड पे में परिवर्तन किया जाने लगा। नाॅन गजेटेड कार्मिकों को 9, 18 और 27 साल की सेवा के बाद ही पदोन्नति कर यह ग्रेड पे बढ़ाई जाती थी। वर्ष 2004 के बाद नियुक्त हुए कार्मिकों को पदोन्नति दो-तीन बार ही मिलती थी। लेकिन पद पर पदोन्नति के बिना वित्तीय पदोन्नति का लाभ सिर्फ एक बार ही मिलता था।

अब यह हुआ परिवर्तन

प्रदेश में कार्यरत कार्मिकों को इस नियम के तहत एसीपी दिए जाने पर आपत्ति थी और इस संबंध में वो कई बार अपने प्रशासनिक विभाग औऱ वित्त विभाग को भी ज्ञापन दे चुके थे। इस नियम में संशोध करते हुए अब राज्य सरकार ने सभी कार्मिकों को अपने राजकीय सेवा के दौरान पदोन्नति नहीं मिलने पर भी पद के बराबर ग्रेड पे या वेतन लाभ देने के आदेश जारी किए। इसका लाभ गजेटेड और नाॅन गजेटेड सभी कार्मिकों को मिलेगा।

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