राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी परिषद की प्रदेश कार्यसमिति ने लिया आन्दोलन का निर्णय

जयपुर। राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी परिषद की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रविवार को महासंघ कार्यालय हवा सड़क जयपुर में प्रदेश अध्यक्ष अनूप सक्सैना की अध्यक्षता एवं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष के संयोजन सम्पन्न हुई।

प्रदेश महामंत्री रणधीर सिंह कच्छावा ने बताया कि मंत्रालयिक संवर्ग की वाजिब मांगो को राज्य सरकार पूरी नहीं कर रही है। इससे राज्य का मंत्रालयिक कर्मचारी अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहा है। अतः बैठक में निर्णय लिया गया कि 16 फरवरी को राज्य के प्रत्येक जिले में भोजन अवकाश में आक्रोश व्यक्त कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौपा जाएगा।

कच्छावा ने कहा कि संवर्ग के वेतन विसंगति की प्रमुख मांग में छठे वेतन आयोग में संवर्ग के चयनित वेतनमान में ग्रेड पे 3600 को विलोपित करते हुये 4200 दी जाकर संवर्ग का तीसरा पद सहायक प्रषासनिक अधिकारी को 4800 ग्रेड पे दी जाए व तदनानुसार सातवे वेतन आयोग में संशोधन किया जाए।

साथ ही सातवें वेतन आयोग की अनुसूची 5 को पूर्व की तरह यथावत रखते हुए कार्मिकों को वेतन आयोग का लाभ दिया, वेतन आयोग का लाभ 1 जनवरी 2016 से नगद भुगतान किया जाए प्रमुख है।
इसके साथ कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही संगठन को मजबूत करने हेतु व्यापक रणनीति की रूप रेखा तैयार की गई।