नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों को रिहा करने सम्बन्धी तमिलनाडु सरकार के फैसले पर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस मसले पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय को मानना हम सभी की संवैधानिक एवं नैतिक जिम्मेदारी है।
तमिलनाडु सरकार के निर्णय पर कांग्रेस सांसदों ने गुरुवार को लोकसभा में अपना विरोध जताया। कांग्रेस सांसदों का कहना था कि ऐसे भी किसी कदम से देश की अखंडता और एकता पर आघात होगा। कांग्रेस ने गृहमंत्री सिंह से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा ।
प्रश्नकाल के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में स्वीकार किया कि तमिलनाडु सरकार से उन्हें इस सम्बन्ध में पत्र मिला है। पत्र पर विचार किया जा रहा है । लेकिन इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के फैसले का अनुपालन करना, हम सभी की संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी है और हमें उसके अनुसार ही चलना चाहिए।