नई दिल्ली। सरकार ने कहा कि महिलाओं को थल सेना की उन सभी 10 शाखाओं में स्थायी कमीशन दिया जाएगा जहां उन्हें शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जा रहा है।

रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं को कमीशन देने की घोषणा के अनुरूप यह कदम उठाया गया है।

मंत्रालय ने कहा कि थल सेना की मौजूदा दो शाखाओं जज एडवोकेट जनरल और आर्मी एडयुकेशन कोर के अलावा अब सिग्लनल्स, इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन्स, आर्मी एयर डिफेंस, इलेक्ट्रानिक्स एंड मैकेनिकल्स इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कोर, आर्मी ओर्डिनेंस कोर तथा इंटेलिजेंस में भी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जाएगा।

महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन के लिए कमीशन प्राप्त सेवा में चार वर्ष पूरे करने से पहले इसका विकल्प दिया जाएगा। इन महिला अधिकारियों का स्थायी कमीशन के लिए चयन योग्यता और उपयुक्तता के आधार पर किया जाएगा।

मंत्रालय के अनुसार वायुसेना में लड़ाकू विमान पायलट समेत की सभी शाखाएं महिला अधिकारियों के खुली हुई हैं। नौसेना में उन सभी शाखाओं में शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए महिला अधिकारियों को रखा गया है जिनमें समुद्र में नहीं जाना पड़ता।

शिक्षा, कानून और नेवल कंस्ट्रक्टर ब्रांच एवं कैडर के अलावा नेवल अार्मामेंट ब्रांच में महिला अधिकारियों को पुरुष अधिकारियों के समान ही स्थायी कमीशन के लिए योग्य माना गया है।

नौसेना में तीन नए प्रशिक्षण जहाज शामिल करने का प्रस्ताव है। इससे पुरुष और महिला दोनों वर्ग के अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन प्रशिक्षण जहाजों के शामिल होने पर नौसेना सभी शाखाओं में महिलाओं को शामिल करना शुरू करेगी।