संसद में उठा मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों का मामला

नई दिल्ली। कोडरमा सांसद डॉ रवीन्द्र कुमार राय ने मंगलवार को लोकसभा में नियमावली 377 के अंतर्गत पत्रकारों को मिलने वाले वेतन और सुविधाओं का मामला उठाया।

उन्होंने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र में अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं पर कुछ पत्रकारों को जीवन-यापन करने लायक वेतन भी नहीं मिलता।

देश में पत्रकारों के वेतन और सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के लिए जस्टिस जीआर मजीठिया वेज बोर्ड का गठन किया गया था। बोर्ड ने सभी तथ्यों को देखकर अपनी सिफारिशें सरकार को दी और 11 नवम्बर 2011 को अधिसूचित कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि यह बड़े खेद का विषय है कि अब भी अखबार मालिक पत्रकारों को उनका हक नहीं दे रहे हैं। इस तरह की अवमानना के कई मामले सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

राय ने सरकार से अनुरोध किया कि देश के सभी पत्रकारों को मजीठिया बोर्ड की सिफारिशों अनुसार सुविधाएं तत्काल दी जाए और मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशें न मानने वालों के विरूद्व कार्रवाई की जाए ताकि पत्रकारों को उनका हक मिल सकें।

उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार में हर वर्ग की चिंता हुई है। पत्रकारों की अनदेखी न की जाये।

इसके साथ ही राय ने देश भर में लगातार पत्रकारों पर हो रहे हमले को देखते हुए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किये जाने की भी सरकार से मांग की।