नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देशभर के सभी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस और स्नातकोत्तर कोर्सेज में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा (नीट) को अगले साल तक स्थगित करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में केंद्र सरकार ने ‘नीट’ परीक्षा को अगले साल से आयोजित करवाने संबंधी अध्यादेश को अपनी मंजूरी दे दी। इससे राज्य बोर्ड को एक साल के लिए नीट से छूट मिल गई है। कैबिनेट इस अध्यादेश को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास भेजेगी जिसके बाद यह कानून बन जाएगा। इससे मेडिकल की तैयारी कर छात्रों को नीट प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए एक साल का समय मिल जाएगा।
दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं के वकील अमित कुमार ने कहा है कि कैबिनेट के इस अध्यादेश के खिलाफ वह 24 जुलाई से पहले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
इससे पहले नीट मामले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की एक बैठक की थी। इसमें नीट को टालने और राज्य द्वारा अलग से प्रवेश परीक्षा करवाने की मांग की थी।
इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ‘नीट’ को इसी वर्ष से लागू करने की मांग को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और इस बाबत अध्यादेश न लाने की अपील भी की।
जानकारी हो कि देश भर के सभी मेडिकल कॉलेजों में 2016-2017 से एक ही प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राज्य सरकार द्वारा विरोध हो रहा है। गत 01 मई को नीट परीक्षा का पहला चरण हुआ और 24 जुलाई को नीट परीक्षा का दूसरा चरण होगा। 17 अगस्त को नीट परीक्षा के नतीजे आएंगे और 30 सितंबर तक दाखिले की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।