नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने त्यौहारी सीजन में बाजार को गति देने के लिए 30 लाख 70 हजार गैर राजपत्रित केंद्रीय कर्मचारियों को 3737 करोड़ रुपए का बोनस देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

गत सोमवार से रेलवे की मान्यता प्राप्त यूनियनों ने बोनस की मांग लेकर आंदोलन छेड़ रखा था और 22 अक्टूबर को रेल चक्का जाम करने की चेतावनी दे रखी थी।

बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि उत्पादकता और गैर उत्पादकता आधारित यह बोनस वित्त वर्ष 2019-20 के लिए होगा और इसकी अदायगी विजयदशमी से पहले हो जाएगी। बोनस का भुगतान कर्मचारियों के बैंक खातों में किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि उत्पादकता आधारित बोनस रेलवे, डाकतार, रक्षा उत्पाद, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदि के 16.97 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इस पर 2791 करोड़ रुपए का व्यय आएगा।

गैर उत्पादकता बोनस केंद्र सरकार के 13.70 लाख कर्मचारियों को मिलेगा और इस पर 946 करोड़ रुपए का व्यय होगा। उन्होंने कहा कि यह पैसा मध्यम वर्ग के पास जाएगा और बाजार मे मांग में इजाफा होगा।