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आम बजट में किसान रेलगाड़ी चलाने की घोषणा, जानिए अन्य घोषणाएं

 

नई दिल्ली। केंद्र सरकार किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने को लेकर प्रतिबद्ध है. शनिवार को वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए 16-सूत्री कार्ययोजना की घोषणा की. उन्होंने कृषि का बजट बढ़ाकर 2.83 लाख करोड़ रुपये करने का एलान किया. वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ किसानों की लागत कम करने और उन्हें उपज का उचित दाम दिलाने के कार्यक्रमों के तहत रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाने और जीरो बजट व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है. उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों के भंडारण पर विशेष जोर दिया. वित्तमंत्री ने कहा कि दूध, मांस, फल, सब्जी जैसी खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन के लिए किसान रेल चलाई जाएगी.

उन्होंने कहा कि अन्नदाता को अब ऊर्जादाता भी बनाया जाएगा. इसके लिए सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा. वित्तमंत्री ने कहा कि सोलर पंप योजना का लाभ 20 लाख किसानों को मिलेगा. उन्होंने कहा कि 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े पंपसेट से जोड़ा जाएगा. वित्तमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 6.11 करोड़ किसानों को शामिल किया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम कर रही है.

 

डाटा नया तेल
डेटा अब नया तेल है. भारत मोबाइल फोन, इसके विभिन्न हिस्सों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करेगा.

 

स्‍वच्‍छ भारत
स्वच्छ भारत योजना के लिए 12,300 करोड़ रुपये आवंटित किया जाएगा. 2025 तक क्षय रोग (टीबी) के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया. स्वास्थ्य विभाग के लिए 69,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

 

केंद्र सरकार पर कर्ज घटा
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार पर कर्ज मार्च 2019 में घटकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 48.7 प्रतिशत रह गया, जबकि मार्च 2014 में यह 52.2 प्रतिशत था।

बजट की प्रमुख बातें