अधिकारी अब सोशल मीडिया पर नहीं कर सकेंगे ‘मन की बात’

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने नौकरशाहों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं।

नए दिशा-निर्देश के मुताबिक सरकारी अफसरों-कर्मचारियों को सोशल मीडिया के दुरुपयोग और उसके आचरण नियम के उल्लंघन से बचने के लिए हिदायत दी गई है।

साथ ही गोपनीय और बिना जांची गई कोई जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर न करने की बात कही है। सरकार के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक हर टिप्पणी का जवाब देना ज़रूरी नहीं है।

सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पर जवाब दे सकते हैं, लेकिन उसमें न तो गोपनीय जानकारी हो और न ही आधिकारिक टिप्पणी। यानी सरकारी कर्मचारी निजी हैसियत से ही जवाब दें।

इन दिनों आपको सैकड़ों सरकारी अफसर सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे जो लगातार जनता के संपर्क में भी रहते हैं लेकिन सरकार ने अब ऐसे तमाम लोगों को हिदायत दी है कि वो सोशल मीडिया पर पूछे गए सवालों के जवाब सोच समझ कर दें।

पिछले साल राज्य सरकार के अफसरों ने सोशल मीडिया पर अपने मन की बात की, जिसे लेकर खूब विवाद हुआ। वहीं विवादों में आए अफसरों को लेकर प्रदेश की सियासत भी गर्म रही।

माना जा रहा है कि विवादों से बचने और सोशल मीडिया पर मन की बात करने वाले अफसरों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार दिशा-निर्देश जारी किया है।