सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जो फॉर्मूला पेश किया है उसके अनुसार 30 अंक 10वीं के मुख्‍य विषयों के आधार पर, 30 अंक 11वीं के आधार पर और 40 अंक बारहवीं के यूनिट टेस्ट के आधार पर तय किए जाएंगे।

इसमें यह भी कहा गया है कि जो विद्यार्थी परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें अपील करने का अधिकार भी होगा। सीबीएसई ने यह भी कहा है कि अंक देने में भेदभाव न हो इसके जिम्मेदारी रिजल्ट कमेटी की रहेगी।

उल्लेखनीय कोरोनावायरस संक्रमण के चलते सरकार ने सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। इसके बाद सबसे बड़ी समस्या यह थी कि आखिर बच्चों के रिजल्ट तैयार करने का आधार क्या होगा। सीबीएसई के बाद राज्यों ने भी 12वीं परीक्षाएं रद्द कर दी थीं।