नई दिल्ली। सरकार नेे भारी आर्थिक संकट से जूझ रही दूरसंचार कंपनियों को राहत देते हुए स्पेक्ट्रम नीलामी के दो वर्षाें के शुल्क की किस्तों का फिलहाल भुगतान करने से छूट देने का निर्णय लिया है। इससे उम्मीद है कि निजी मोबाइल सेवा प्रदाता कम्पनियां 1 दिसम्बर से रेट नहीं बढ़ाएंगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद यहाँ देर रात संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुये कहा कि वर्ष 2020-21 और 2021-22 की किस्तों को भुगतान से छूट देने का निर्णय लिया गया है लेकिन इसके कारण शुल्क भुगतान की वर्तमान अवधि में कोई बढोतरी नहीं की गई है।

उन्होंने कहा कि दूरसंचार कंपनियों को छूट दी गई अवधि के शुल्क पर ब्याज का भुगतान करना होगा। छूट वाली अवधि की किस्तों की राशि आगे की किस्तों में जोड़ी जायेगी और दूरसंचार ऑपरेटरों को इसके अनुसार बैंक गारंटी देनी होगी।

उल्लेखनीय है कि गलाकाट प्रतिस्पर्धा के कारण दूरसंचार कंपनियों को भारी नुकसान हुआ है और स्पेक्ट्रम शुल्क के भुगतान के कारण उन पर भारी आर्थिक दबाव बना हुआ है। इसी के चलते वोडाफोन, एयरटेल सहित अन्य कई कम्पनियों ने 1 दिसम्बर से टैरिफ बढ़ाने की घोषणा कर रखी है।