एमपी में शिवराज कैंबिनेट का फैसला
भोपाल। अगर आप भी घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग का मजा उठा रहे हैं तो आपको कुछ ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट बैठक में प्रदेश में ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा किए जा रहे व्यापार पर अब छह फीसदी एंट्री टैक्स लगाने के निर्णय पर भी अपनी मुहर लगा दी है। अब ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए प्रदेश के बाहर से खरीदी पर छह प्रतिशत अतिरिक्त राशि चुकानी होगी ।मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में दैनिक वेतन भोगियों और कार्यभारित कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए वित्त मंत्री जयंत मलैया को विचार कर अनुशंसा सरकार को देने के लिए अधिकृत किया गया । साथ ही एससी-एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हो रही बैकलॉग पदों की भर्ती की अंतिम तारीख 1 जुलाई 2016 से बढ़ाकर 20 जून 2017 तक करने का फैसला किया हैं।
आगर मालवा में समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन,के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर का पद भरने तथा प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं को प्रशासकीय मंजूरी दी गई 4 मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 1049 करोड़ 87 लाख 41 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई ।राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में संशोधित स्व-वित्तीय पेंशन योजना छठवें वेतनमान के अनुसार 1 अप्रैल 2014 से शर्तों के अधीन स्वीकृत की है । वाणिज्यिक कर विभाग की कम्प्युटराइजेशन परियोजना को प्रभावी बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की परियोजना की राशि में से सर्वर अपग्रेडेशन मद में से 75 लाख रुपए चेंज रिक्वेस्ट मद में अंतरित करने की स्वीकृति दी हैं ।
