जयपुर। रीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के हमलों का सामना कर रही गहलोत सरकार ने सोमवार को कैबिनेट बैठक में परीक्षा रद्द कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि रीट लेवल-टू की परीक्षा निरस्त कर नए सिरे से ली जाएगी। अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। पहले 32 हजार थी। अब 30 और मिलाएंगे तो कुल 62 हजार भर्तियां होंगी। लेवल वन और टू मिलाकर। सरकार जल्द घोषणा करेगी कि रद्द परीक्षा को कब आयोजित किया जाएगा।
कैबिनेट में रीट का फैसला लेने से पहले चिंतन शिविर के दौरान गहलोत ने विधायक दल की बैठक में विधायकों से रीट पेपर रद्द करने को लेकर उनकी राय ली थी। विधायक दल की बैठक में आम राय बनने के बाद ही कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया।
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि पेपर लीक की खबर आते ही एसओजी को जांच सौंप दी गई। बीजेपी ने रीट को इश्यू बनाया, यह सही नहीं है। पब्लिक इंट्रेस्ट के मामले को ही इश्यू बनाना चाहिए।
एसओजी के अनुसार 300 से अधिक लोग इस कांड में लिप्त होंगे। बीजेपी का एजेंडा है कि राजस्थान सरकार को बदनाम करो। यह एजेंडा दिल्ली से चलकर आया है।
उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र में भी बीते बर्षों में पेपर आउट होते रहे हैं। पेपर लीक होने के हालात चिंताजनक बन रहे हैं। अब रोजगार की स्थिति विस्फोटक बनती जा रही है। सभी सरकारों के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। इंवेस्टमेंट आ नहीं रहा और कोरोना चल रहा है।