केंद्र सरकार ने दिल्लीवासियों को दिया तोहफा

बिजली खरीद समायोजन कर खत्म 

नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने दिल्लीवासियों को एक नया तोहफा देते हुए गुरुवार से बिजली खरीद समायोजन शुल्क अधिभार (टैक्स) को खत्म कर दिया है। इससे बिजली उपभोक्ताओं के बिल में लगभग 6 प्रतिशत तक की कमी आयेगी। केंद्र सरकार के इस फैसले का दिल्ली विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता विजेन्द्र गुप्ता ने स्वागत किया है ।
अभी तक दिल्ली में बिजली वितरण का काम करने वाली कंपनी बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड तथा यमुना पावर लिमिटेड दोनों की 6 प्रतिशत खरीद समायोजन लागत अधिभार लगाती थीं । इसी तरह टाटा पावर दिल्ली डिसिट्रिब्यूशन लिमिटेड उपभोक्ताओं से 4 प्रतिशत अधिभार वसूल करती थी । यह अधिभार प्रतिमास बिल में लगकर आता था।
नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने गुरुवार को यहां बताया कि आज से दिल्ली में बिजली खरीद समायोजन शुल्क अधिभार(पीपीएसी) समाप्त कर दिया गया है । अब बिजली बिल पर बिजली वितरण कंपनियां उपभोक्ताओं से समायोजन अधिभार वसूल नहीं कर सकेंगी । इससे बिजली उपभोक्ताओं के बिल में लगभग 6 प्रतिशत तक की कमी आयेगी।
उन्होंने कहा कि खरीद समायोजन लागत अधिभार लगाये जाने के कारण प्रतिमाह 400 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने पर जहॉं एक ओर उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ नहीं मिल रहा था, वहीं दूसरी ओर उन्हें बिजली की मूल दरों पर 6 प्रतिशत तक का अतिरिक्त अधिभार चुकाना पड़ रहा थाI उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के निर्णय के बाद अब इसके समाप्त होने से दिल्लीवासी बिजली के बिलों में काफी राहत महसूस करेंगे ।