मोदी सरकार के इस फैसले से अनुच्छेद 370 के तहत जम्म-कश्मीर को लेकर विशेषाधिकार मिले थे, वे अब खत्म हो जाएंगे और जम्मू-कश्मीर भी भारत के अन्य राज्यों की तरह एक सामान्य राज्य होगा।

मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग केंद्रशासित प्रदेश बनाने की घोषणा की है। अभी लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा है लेकिन अब लद्दाख को इससे अलग कर पूर्ण केंद्रशासित प्रदेश बनाया जाएगा। उधर जम्मू कश्मीर को भी केंद्रशासित प्रदेश बनाया जाएगा। लेकिन वहां विधानसभा व्यवस्था भी कायम रहेगी। दिल्ली की तरह वहां प्रदेश सरकार भी होगी और जम्मू कश्मीर पर सीधे ही केन्द्र का कंट्रोल भी होगा।

मालूम हो कि दशकों से बीजेपी का यह एजेंडा रहा है जो अब जाकर पूरा हुआ है।

अनुच्छेद 370 खत्म होते ही जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हो गया है। वहां अब हिंदुस्तान के अन्य हिस्सों की तरह भारतीय लोकतंत्र की बयार बहेगी। एक झंडा-एक देश की नीति लागू होगी। आम अवाम वहां भी जमीन खरीदकर रह सकेगी।

धारा 370 को खत्म करने का बिल राज्यसभा में पेश होते ही विपक्ष के होश फाख्ता हो गए हैं। विपक्ष के नेता गुलाम नबी ने इसे मोदी सरकार का बड़ा फैसला बताते हुए कहा कि कश्मीर में युद्ध जैसे हालात, बड़े नेता नजरबंद है। पहले इस पर बहस होनी चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि वह हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं।