जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधानसभा में वर्ष 2019-20 का परिवर्तित बजट में कोई नया कर नहीं लगाया बल्कि 301 करोड़ की राहत देते हुए मोहल्लों में जनता क्लिनिक खोलने, एक हजार करोड़ का कृषक कल्याण कोष का गठन एवं सार्वजनिक जवाबदेही कानून लागू करने तथा जयपुर शहर में भिक्षावृत्ति उन्नमूलन की घोषणा की गई।

गहलोत ने परिवर्तित बजट अनुमान प्रस्तुत करते हुए बताया कि किसानों को खेती में सुगमता के लिए एक हजार करोड़ रुपए के कृषक कल्याण कोष (के-3) का गठन किया जायेगा। इसके अलावा जीरो बजट प्राकृतिक खेती के लिए दस करोड़ काप्रावधान किया गया है। एक लाख टन डीएपी एवं दो लाख टन यूरिया का अग्रिम भण्डारण होगा। कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात के प्रोत्साहन की नीति बनाई जायेगी।

उन्होंने सड़क तंत्र को मजबूत करने की चर्चा करते हुए कहा कि इस पर पांच वर्ष में 35 हजार करोड़ रुपए खर्च किये जायेंगे। चार वर्षों में सड़क वंचित एक हजार नौ गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए एक हजार करोड़ खर्च होगा। इसके अलावा छह राज्य राजमार्गों पर 927 करोड़ रुपए की लागत आयेगी।

वैकल्पिक ऊर्जा की चर्चा करते हुए बताया कि अगले सात वर्षों में परम्परागत स्रोतों से छह हजार मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन होगा तथा नवीन सौर और पवन ऊर्जा नीति बनाई जायेगी। उन्होंने बताया कि कृषि कनेक्शनों के लिए फीडर बनाने पर बावन सौ करोड़ खर्च होंगे। तीन वर्षों में 600 नये ट्रांसफार्मरों पर पांच सौ करोड़ रुपए खर्च होंगे तथा नाथद्वारा एवं पुष्कर में भूमिगत विद्युत लाईन बिछेगी।

सिंचाई परियोजना की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि राजस्थान फीडर एवं सरहिंद फीडर पर एक हजार 976 करोड़ 75 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जल क्षेत्र पुनर्संरचना पर 207 करोड़, जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना पर 262 करोड़ 40 लाख जीर्णोदधार कार्य चौधरी कुंभाराम नहर के तारानगर के आगे के क्षेत्र की बीस हजार हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

पेयजल पर जोर देते हुए बजट में आठ हजार 445 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सौर ऊर्जा चलित टैंक सहित ट्यूबवैल पर 200 करोड़ रुपए खर्च होगा। 390 गांवों को चार वर्षों में पाइप लाइन से जोड़ा जायेगा। जोधपुर बाड़मेर पाली जिलों के पांच कस्बों सहित दो हजार एक सौ चार गांवों के लिए 1454 करोड़ की नई परियोजना शुरु होगी। इसके अलावा चम्बल अलवर परियोजना से भरतपुर तथा धौलपुर जिलों के चौदह कस्बो एवं तीन हजार 72 गांवों चार हजार 718 करोड़ की पेयजल योजना शुरु की जायेगी।

इसी तरह दौसा तथा सवाईमाधोंपर के पांच कस्बों तथा 124 गांवों को ईसरदा बांध से पेयजल परियोजना के लिए 3159 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नागौर जिले की 1926 ढाणियों तथा बीकानेर के आस पास के 32 गांवों में पेयजल की नई परियोजना शुरु होगी।

गहलोत ने राज्य में गली मोहल्लों में जनता क्लीनिक खोलने की घोषणा करने के साथ नि:शुल्क दवा योजना में 104 प्रकार की दवाएं और जोड़ने, नि:शुल्क जांचों की संख्या 90 करने की घोषणा की।