मोदी सरकार का सबसे बड़ा दांव : सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण

नई दिल्ली। अगले लोकसभा चुनाव में सवर्णों को साधने के लिए मोदी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है।

माना जा रहा है कि गत दिनों एससी-एसटी एक्ट को लेकर मोदी सरकार के रवैये के खिलाफ सामान्य वर्ग में खासा रोष है और उसका वोट बैंक भी कम हुआ है। इसकी का तोड़ निकालने के लिए यह बड़ा कदम उठाया जा रहा है।

सूत्रों ने सोमवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आज यहां हुयी बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके अनुसार प्रतिवर्ष आठ लाख रुपये से कम आय वाले परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरियों की सीधी भर्ती में और उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा।

सूत्रों के अनुसार, सरकार इसके लिए शीतकालीन सत्र के कल अंतिम दिन संविधान संशोधन विधेयक लायेगी। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करना होगा।

गौरतलब है कि अभी सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को कुल करीब 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी तय की हुई है।