कल से माउंट आबू बंद, जानिए क्या है मसला

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सिरोही। राजस्थान के कश्मीर में 1982 से भवन निर्माण व मरम्मत की आंशिक और पूर्ण पाबंदियां झेलने से कई मकान जर्जर हो चुके हैं। परेशानी झेल रहे माउण्ट आबू वासियों ने संघर्ष की निर्णय कर लिया है। सरकारें बदलती गई, लेकिन माउण्ट आबू वासियों के हक का काम नहीं हुआ।

माउण्ट आबू वासियों ने बिल्डिंग बायलाॅज को लागू करवाने को लेकर आंदोलन की शुरूआत कर दी है। इसके तहत सोमवार को माउण्ट आबूवासी अपने हाथ पर काला कपड़ा बांधकर उनके अधिकारों की अनदेखी को लेकर विरोध जताएंगे और 3 अक्टूबर से माउण्ट आबू बंद रखा जाएगा।
माउण्ट आबू का बिल्डिंग बायलाॅज लागू करवाने के लिए बनाई गई आबू संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुनील आचार्य ने बताया कि उन्होंने पिछले सप्ताह माउण्ट आबू का बायलाॅज लागू करने को लेकर उपखण्ड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नमा ज्ञापन सौंपा था।

ज्ञापन में माउण्ट आबू की समस्याएं बताते हुए पांच दिन में बिल्डिंग बायलाॅज लागू करने की मांग की थी। यह समय बीतने के बाद माउण्ट आबू वासियों ने माउण्ट आबू बंद करने का निर्णय किया है। इसके लिए उन्होंने सोमवार को अपने हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध सांकेतिक विरोध का निर्णय किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से इस संघर्ष का आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए व्हाट्स एप समुह भी बनाया गया है।

इसी समूह में आबू होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष कश्यप जानी द्वारा इस बंद को समर्थन नहीं दिए जाने का संदेश प्रसारित हुआ था। इसके बावजूद कई होटल व्यवसायी और व्यापार संघ ने इस बंद में शामिल होने का पर सहमति जताई। आबू संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुनील आचार्य ने न्यूज नजर को बताया कि रविवार को होटल एसोसिएशन के रतन देवासी द्वारा इस बंद को समर्थन देने की घोषणा की गई है।

-सत्ताधारी नेता अहम छोड़कर जनमानस का रखें ध्यान
पूर्व उपमख्य सचेतक और आबू विकास समिति के पूर्व सदस्य संबद्ध रतन देवासी ने माउण्ट आबू में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि राज्य सरकार को आमजन के हितों को देखते हुए जल्द बिलिं्डग बाई लॉज़ लागू करना चाहिए। 25 वर्षो की परेशानियों का अंत लागू होते ही खत्म हो जाएगा।

देवासी ने बताया कि इतने लम्बे समय से आम व्यक्ति व यहाँ का निवासी अपने आशियाने को लेकर परेशानिया उठा रहा है। 25 वर्ष के अधिक समय से किसी न किसी कानूनन रोक ने आमजन को अपने अधिकारों से वंचित रखा है। अब समय आ गया है कि इन परेशानियों से लोगो को मुक्ति मिलेगी।

देवासी ने बताया कि राज्य सरकार को सीटीपी इंद्रा चौधरी के संशोधन सम्बंधित विषय का निराकरण कर जल्द बायलॉज़ को लागू करना चाहिए। बायलॉज़ को लागू करने से कानूनन तौर पर यहाँ के निवासियों को अपने आशियाने की स्वी.ति मिलेगी व इससे गैरकानूनी तौर पर हो रहे निर्माण भी बन्द होंगे।
देवासी ने बताया कि अब राज्य सरकार की देरी आमजन के मन मे कई प्रश्न पैदा कर रही है । आबुवासी अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए बन्द तक करने को तैयार हो गए है। इससे पता चलता है ही अब जनता का सब्र टूट रहा है।

देवासी ने बताया कि जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मास्टर प्लान बन गया तो राज्य सरकार व स्थानीय नगरपालिका को आबुवासियो को राहत प्रदान करानी चाहिए ।
देवासी ने बताया कि यहाँ की जनता संघर्ष व अपने अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ेगी उसमें हम उनके साथ खड़े रहेंगे। यह आबू के हर व्यक्ति की जरूरत हैं।
देवासी ने बताया कि सरकार के प्रतिनिधि , सत्ताधारी नेतागण भी अपनी अहम की लड़ाई को छोड़ सरकार से जनहित के निर्णय जल्द करावे।वे किसी बन्द या आंदोलन का इंतजार ना करे । अब आदेश निकलवाये ताकि आमजनता राहत की सास लेवें।