पद्मावत पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पूरे देश मे रिलीज होगी, दर्शकों को सुरक्षा भी देनी होगी

नई दिल्‍ली/जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म ‘पद्मावत’ के निर्माताओं को बड़ी राहत दी है। कोर्ट में गुरुवार को मध्‍य प्रदेश, हरियाणा, राजस्‍थान और गुजरात सरकार के अपने राज्‍यों में इस फिल्‍म की रिलीज पर प्रतिबंध के आदेश पर रोक लगा दी है। यानी अब यह फिल्‍म देशभर में रिलीज हो सकेगी। राज्य सरकारों को इसके दर्शकों को सुरक्षा भी मुहैया करानी होगी।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चन्द्रचूड़ की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई की।

वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने निर्माताओं का पक्ष रखा। साल्वे ने कहा, सेंसर बोर्ड की ओर से पूरे देश में फ़िल्म के प्रदर्शन के लिए सर्टिफिकेट मिला है। ऐसे में राज्यों का प्रतिबंध असंवैधानिक है। उसे हटाया जाए। साल्वे ने कहा, राज्यों का पाबंदी लगाना सिनेमैटोग्राफी एक्ट के तहत संघीय ढांचे को तबाह करना है। राज्यों को इस तरह का कोई हक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि लॉ एंड आर्डर की आड़ में राजनीतिक नफा नुकसान का खेल हो रहा है।

इन दलीलों से सहमत होते हुए कोर्ट ने कहा कि राज्यों में क़ानून व्यवस्था बनाना राज्यों की जिम्मेदारी है। यह राज्यों का संवैधानिक दायित्व है। संविधान की आर्टिकल 21 के तहत लोगों को जीवन जीने और स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। बेंच ने राज्यों के नोटिफिकेशन को गलत बताते हुए कहा कि इस नोटिफिकेशन से आर्टिकल 21 के तहत मिलने वाले अधिकारों का हनन होता है। यह राज्यों का दायित्व है कि वह क़ानून व्यवस्था बनाए। राज्यों की यह भी जिम्मेदारी है कि फिल्म देखने जाने वाले लोगों को सुरक्षित माहौल मिले।

24 जनवरी को होगी रिलीज

पद्मावत के निर्माता देशभर के सिनेमाघरों में 24 जनवरी को इसका पेड प्रीव्यू रखेंगे। ‘पद्मावत’ के डिस्ट्रीब्यूटर्स 24 जनवरी की रात 9.30 बजे स्क्रीन होने वाले शोज का भुगतान करके उसकी जगह ‘पद्मावत’ को स्क्रीन करेंगे।

वसुंधरा सरकार में हड़कम्प

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सबसे ज्यादा हड़कम्प राजस्थान की वसुंधरा सरकार में मचा है, क्योंकि यहां इसी महीने 3 जगह उपचुनाव हैं। सरकार से राजपूत समाज खासा नाराज चल रहा है। उन्हें प्रभावित करने और चुनाव में फायदा लेने के लिए सरकार ने राज्य में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाई है। अब सरकार मझधार में पड़ गई है। फैसले के तुरंत बाद राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने आपात बैठक बुलाई है। जिसमें पद्मावत पर सरकार के आगले कदम पर विचार किया जाएगा।