भोपाल। प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। इससे पहले कर्मचारी संगठन भी सरकार पर दबाव बनाने एकजुट हुए। शनिवार को भोपाल में 6 संगठन से जुड़े प्रदेश भर के कर्मचारी एकजुट हुए। कर्मचारियों ने सरकार को पुरानी पेंशन समेत अपने मांगों को जल्द निर्णय लेने की मांग की। साथ ही सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनको अनदेखा किया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

भोपाल में प्रदर्शन में मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ,तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश वाहन चालक यांत्रिकी कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन समेत अन्य संगठन के कर्मचारी शामिल हुए। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने बताया कि 17 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के कर्मचारी नीलम पार्क भोपाल में धरने में शामिल हुए। तिवारी ने कहा कि सरकार को चेतावनी दी है कि ने जल्दी कर्मचारी हितैषी मांगों पर ध्यान ना दिया तो आगामी दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

यह है कर्मचारियों की  मांग
17 सूत्रीय मांगों में प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्रीय दर एवं केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ता /सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई राहत पिछले कई सालों के एरियर का बकाया देने, सातवें वेतनमान के अनुसार मकान किराया भत्ता, वाहन एवं अन्य भत्ते प्रदाय करने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का पदनाम कार्यालय सहायक करने, पेंशनरों को पेंशन राहत प्रदान करने में धारा 49 समाप्त करने, कर्मचारियों की पदोन्नति समय मान वेतनमान, पुरानी पेंशन बहाली, कर्मचारियों की वेतन विसंगति टैक्सी प्रथा बंद कर वाहन चालकों की भर्ती करने,आउट सोर्स प्रथा बंद करने,पेंशन हेतु 25 साल की सेवा पूरी पेंशन हेतु गणना में लेने,संविदा एवं स्थाई कर्मियों को नियमित नियुक्ति/नियमित वेतनमान देने, सीपीसीटी का बंधन खत्म करने का मांग पत्र सौंपा गया।